गेहूं की कीमत, क्रिकेट का टैग: हमारी फीड में घुसी एक गलती

रात के ग्यारह बजकर सैंतालीस मिनट। हैदराबाद के न्यूज़रूम में फीड खुली थी और उसमें एक आइटम गिरा, टैग था cricket_asia। मैंने खोला। पहला वाक्य गेहूं की कीमतों का था। दूसरे में इसहाक डार — पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री — कैबिनेट कमेटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ की कुर्सी पर बैठे थे। तेरह इनफॉर्मेशन पॉइंट थे। एक में बल्ला नहीं था, एक में गेंद नहीं, किसी में स्कोर नहीं, किसी में मैदान नहीं। चीनी का रिटेल टारगेट था 155 रुपये प्रति किलो। गेहूं का स्टॉक अगली फसल तक पर्याप्त बताया गया। जमाखोरी और सट्टेबाजी पर ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान हुआ। और पूरा पैकेज चुपचाप क्रिकेट डेस्क के क्यू में आ गया।

सोलह साल पहले एक चीफ सब ने मेरी 450 शब्दों की कॉपी नब्बे शब्दों में काटी थी और उसमें से मानसून का एक पोखर नहीं हटाया था। नब्बे शब्द, नब्बे मिनट: उस कट ने मुझे सिखाया कि दोनों एक ही घड़ी हैं। आज वही घड़ी बता रही है कि हमारी फीड में एक ऐसी खबर आई है जिसका क्रिकेट से कोई रिश्ता नहीं। यह टाइपिंग की गलती नहीं है। यह उस मशीन की गलती है जिसे हमने अपनी आदतों से चलाया है।

असली खबर यह थी: इसहाक डार ने बैठक में गेहूं की बढ़ती कीमतों पर गंभीर चिंता जताई, संघीय और प्रांतीय अधिकारियों को आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया, और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बैठक में बताया गया कि गेहूं का स्टॉक अगली फसल तक काफी है, चीनी तय 155 रुपये प्रति किलो से नीचे बिक रही है और अगले क्रशिंग सीजन तक सरप्लस रहेगी। प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक बजवा और सभी प्रांतों के मुख्य सचिव मौजूद थे। एक जुड़ी हुई खबर बताती है कि सीनेट की एक समिति पहले ही गेहूं के आटे की कीमतों पर चिंता जता चुकी है।

इस पूरी सामग्री में क्रिकेट एंटिटी का घनत्व शून्य है। कोई बोर्ड नहीं, कोई टीम नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, कोई लीग नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई वेन्यू नहीं। फिर यह आइटम cricket_asia में कैसे पहुंचा? दो शब्दों ने यह किया — "पाकिस्तान" और "नेशनल"। पाइपलाइन का जो हिस्सा टैग लगाता है, उसने देश के नाम को खेल के नाम से पढ़ लिया। "नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च" उसकी नज़र में "नेशनल टीम" बन गया, और "कैबिनेट कमेटी" किसी सिलेक्शन पैनल जैसी लगी।

यह कोई एक बार की चूक नहीं है। अपने उन्नीस साल के डिजिटल काम में मैंने देखा है कि पाकिस्तान की खबरें जिस रास्ते से आती हैं, वहां देश का नाम और खेल का नाम लगभग समानार्थी हो चुके हैं। कोई भी सरकारी विज्ञप्ति जिसमें "नेशनल" शब्द है, हमारे क्यू तक पहुंच जाती है। हमने मशीन को यह रास्ता अपनी आदतों से सिखाया है।

यहां असली सवाल यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की अगली दस साल की कहानी किस आंकड़े से तय होगी। मेरे खाते में वह आंकड़ा कोई बल्लेबाज़ी औसत नहीं है। वह पाकिस्तानी रुपये की कीमत है, क्योंकि पीसीबी का केंद्रीय राजस्व, पीएसएल का ब्रॉडकास्ट करार, टिकट का दाम और घरेलू सर्किट का खर्च — ये सब उसी एक करेंसी में लिखे जाते हैं। जब घर का महीने का आटा-बजट बढ़ता है, तो सबसे पहले वही खर्च कटता है जो मनोरंजन की श्रेणी में आता है। स्टेडियम की सीट और स्ट्रीमिंग का महीने का पैक, दोनों उसी लाइन में खड़े हैं।

मैं इसे अभी एक खुला सवाल रख रहा हूं, क्योंकि इस लेख में वह डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन यह दर्ज करना ज़रूरी है कि एक ऐसी बहस, जो पाकिस्तानी क्रिकेट के दर्शक-आधार और टिकट राजस्व को सीधे छूती है, मौजूदा कवरेज में लगभग गायब है। हम रिव्यू लिखते हैं कि किस बल्लेबाज़ का फुटवर्क धीमा पड़ रहा है, और उस परिवार की आर्थिक स्थिति पर एक लाइन भी नहीं लिखते जिसके बच्चे के पास वह मैच देखने का पैक ही नहीं है।

उस आइटम में जो सबसे तीखी एनालिटिकल बात छिपी थी, वह क्रिकेट डेस्क ने पढ़ी ही नहीं। एक तरफ सरकार कह रही थी कि गेहूं का स्टॉक अगली फसल तक पर्याप्त है। दूसरी तरफ वही सरकार कीमतों की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जता रही थी और जमाखोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान कर रही थी। ये तीन संकेत जब एक साथ आते हैं, तो आमतौर पर मतलब यह होता है कि कमी स्टॉक की नहीं, बहाव की है — यानी आपूर्ति श्रृंखला में कोई अटकाव है, कोई कार्टेल जैसा व्यवहार है, या आयात लागत का असर सीधे रिटेल तक पहुंच रहा है। स्टॉक काफी होने और कीमत बढ़ने का एक साथ होना अपने आप में एक डायग्नोसिस है, और वह उस खबर का सबसे कीमती हिस्सा था।

हमने उसे गिरा दिया। हमने उसे इसलिए गिराया कि हमारे सिस्टम में उस खबर के लिए कोई जगह नहीं थी। हैदराबाद में एक बार मैंने रात के एक बजे लिखते हुए पाया कि वाक्य अस्सी-सत्तरवें मिनट में मिलता है, जहां क्रियाविशेषण के लिए जगह नहीं होती। मुझे वह वाक्य सैंतालीसवें मिनट में मिला, जहां क्रियाविशेषण के लिए जगह नहीं थी। और वह वाक्य यह था कि हमने एक देश की रसोई की खबर उसके खेल की खबर समझ ली।

यहां एक चीज़ साफ कर देना ज़रूरी है। यह लेख किसी प्रशासनिक खबर की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठा रहा। उस खबर का अपना दर्जा है और उसका अपना पाठक है। सवाल हमारे वर्गीकरण का है, और उस वर्गीकरण का नुकसान दोतरफा है। जिस पाठक को गेहूं की कीमत जाननी थी, उसके पास यह खबर पहुंची ही नहीं। और जिस पाठक को पाकिस्तानी क्रिकेट की स्थिति जाननी थी, उसके स्क्रीन पर गेहूं का स्टॉक चमक गया।

अब वह हिस्सा जो सबसे कम लिखा जाता है। हम खुद को अंडरडॉग के कथाकार कहते हैं। हम बेंच पर बैठे तेज़ गेंदबाज़ की कहानी लिखते हैं, फिज़ियो की कहानी लिखते हैं, उस लड़के की कहानी लिखते हैं जो रणजी में रन बनाता है और उसका नाम कभी कॉल-अप में नहीं आता। लेकिन उस लड़के का चयन किस चीज़ से तय होता है? फॉर्म से, निश्चित रूप से। और उससे भी पहले, इस बात से कि उसके घर में उस सीज़न में कितने महीने की रसद थी। हम अंडरडॉग का क़िस्सा लिखते हैं और उस अर्थव्यवस्था को अनदेखा कर देते हैं जो उस अंडरडॉग को पैदा करती है।

यहीं पर मुझे अपनी आदत से असहमत होना पड़ता है। आसान निष्कर्ष यह है कि मशीन बेवकूफ है और उसे ठीक कर देना चाहिए। सच यह है कि मशीन ने वही सीखा है जो हमने वर्षों से लिखा है। भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट की कवरेज में देश का नाम और टीम का नाम इतने घुले-मिले हैं कि एक कंप्यूटर के लिए इन्हें अलग करना मुश्किल होना कोई आश्चर्य नहीं। गलती पाइपलाइन में नहीं, पाइपलाइन से पहले वाली हमारी भाषा में है।

दूसरा पहलू यह है कि जो इलाज सबसे पहले सुझाया जाएगा, वह अपने साथ नया खतरा लाता है। कहा जाएगा कि टैग लगाने से पहले कम से कम एक क्रिकेट एंटिटी — बोर्ड, टीम, खिलाड़ी, लीग, फॉर्मेट या वेन्यू — ज़रूरी हो। यह ठीक है, लेकिन पीसीबी के वित्त, बोर्ड ऑडिट, केंद्रीय अनुबंध और ब्रॉडकास्ट करार की खबरें ठीक इसी सूखी प्रशासनिक भाषा में लिखी जाती हैं। एक सख्त गेट उन असली क्रिकेट खबरों को भी बाहर कर देगा जो हमारे काम का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। कड़ा फिल्टर और खुला फिल्टर, दोनों में नुकसान है।

तीसरी गलती जो हम बार-बार करते हैं, वह वर्गीकरण से बड़ी है। हम पाकिस्तानी क्रिकेट को एक मैच-प्रोडक्ट की तरह पढ़ते हैं, और कभी एक घरेलू बजट की तरह नहीं पढ़ते। जबकि सच यह है कि वहां का क्रिकेट संकट किसी एक पारी में नहीं, किसी एक चयन विवाद में नहीं, बल्कि इस सवाल में है कि अगली पीढ़ी के पास खेलने का मैदान रहेगा या नहीं। यह सवाल अर्थशास्त्र का है और हमारे पास इसके लिए कोई बीट नहीं है।

इसलिए जब अगली बार आपकी फीड में कोई अजीब टैग दिखे, तो उसे सिस्टम की खराबी मानकर आगे न बढ़ें। वह आपको आपकी ही भाषा का आईना दिखा रहा होता है। मैं इस आइटम को अपनी नोटबुक में दर्ज कर रहा हूं — उसी नोटबुक में जहां सोलह साल पुराना वह कटा हुआ पन्ना रखा है। क्योंकि दोनों एक ही सबक देते हैं: जो चीज़ पहले नज़र आती है, वह हमेशा वह चीज़ नहीं होती जिसकी खबर है। और सवाल यह है कि जब अगली बार पाकिस्तानी क्रिकेट की कोई असली खबर आएगी — चाहे वह बोर्ड के खज़ाने की हो या किसी अकादमी के बंद होने की — तो क्या हमारे पास उसे पहचानने वाला कोई गेट होगा, या हम तब भी देश के नाम पर ही टैग लगाते रहेंगे?